..::Nepal Veterinary Association::..
मान्यता खोज्दै पार
मान्यता खोज्दै पार

सुरज कुँवर

काठमाडौ, वैशाख १२ -
पशुपालक किसानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका पशु चिकित्सक -भेटेरिनरियन) र ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता -पाराभेटेरिनरियन) बीच आठ वर्षदेखि जारी कानुनी लडाइँ फेरि बल्झिएको छ ।
पशु चिकित्सामा स्नातक/ स्नातकोत्तर गरेका चिकित्सकलाई मात्र नियमन गर्न २०५५ मा बनेको 'पशु चिकित्सा परिषद् ऐन' मा समेटिन गत वर्षदेखि लिखित दबाब दिइरहेका पाराभेटेरिनरियनको माग यसपटक पनि रोकिएपछि भेटेरिनरियन र पाराभेटेरिनरियनबीच मतभेद बढेको हो ।
पाराभेटेरिनरियनको दबाबका कारण यसपटक परिषद्को ऐन संशोधन हुँदै थियो । तर भेटेरिनरियनहरूको छाता संगठन 'नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन' ले पाराभेटेरिनरियन समेट्न नहुने अडान राखेपछि कानुन मन्त्रालयले पारित गरेको संशोधित ऐन कृषिमन्त्री अक्बल अहमद शाहको टेबुलमा रोकिएको छ । अवरोध नभइदिए मन्त्री शाह यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने तरखरमा थिए ।
कृषि मन्त्रालयका एक उप सचिवका अनुसार ऐन संशोधन गरेर परिषद्को कार्यकारी समितिमा ५ जना पाराभेटेरिनरियन सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । तर भेटेरिनरियनले यसै बुँदामा असहमति जनाउँदै पशुचिकित्सकहरूको शैक्षिक मान्यता पाराभेटेरिनरियनले अनुगमन गर्न नमिल्ने अडान राखेपछि ऐन रोकिएको थियो । 'हामीले पढाएका शिष्यहरूले हाम्रो शैक्षिक योग्यता जाँच्ने काम मिल्दैन,' भेटेरिनरी एसोसिएसनका उपाध्यक्ष डा वंशी शर्माले भने, 'दुईवर्षे आइएस्सी सकेर ५ वर्षे कोर्स पढेका पशु चिकित्सकलाई ३५ दिने तालिम लिएकादेखि एसएलसीपछि १ वर्ष पढेका पाराभेटेरिनरियनले कसरी नियमन गर्न सक्छन् ।'
तर ऐन संशोधनमा जुटिरहेको पाराभेटेरिनरियनहरूको छाता संगठन नेपाल पाराभेटेरिनरियन एन्ड लाइभस्टक एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णबहादुर बुढाले 'पशुचिकित्सकहरूले नबुझेर ऐन रोकेको' आरोप लगाए । 'हामीले परिषद्मा भेटेरिनरियन र पाराभेटेरिनरियनलाई नियमन र निर्देशन गर्ने दुइटा समिति बनाइनुपर्छ भनेका छौं,' उनले भने, 'हामीले उहाँहरूको शैक्षिक योग्यता जाँच्ने सपना देख्या छैनौं, हाम्रो क्षेत्रका प्राविधिकलाई पनि उहाँहरूकै नेतृत्वमा नियमन होस् । तर त्यहाँ हाम्रो सहभागिता हुनुपर्‍यो ।' उनीहरूले आफूहरू नसमेटिए, पशु स्वास्थ्य क्षेत्र अनियन्त्रित हुने दाबी गरेका छन् ।

हाल पशु उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न हुदै आएका तर कानुनले उपचारको जिम्मेवारी नदिएको बताउने उनीहरूले ऐनमा आफूहरू समेटिए गर्दै आएको उपचारलाई वैधानिक बनाउन सहज हुने दाबी गरेका छन् । प्राविधिकलाई मन्त्रालयले खटाउँदा लक्ष्य तोकेर सेवा दिन पत्रचार गर्छ । कानुनतः किसानलाई प्राविधिक सल्लाह दिने, खोप लगाउने र सामान्य चिरफार, रोगबारे प्रचार लगायत सामान्य काम मात्रै गर्नु भनेको छ । तर ग्रामीण भेगमा खटाइएका प्राविधिक चिकित्सक तोकिएका गम्भीर प्रकारका शल्यक्रिया लगायत सेवामा पनि संलग्न हुँदै आएका छन् । किनकि देशभर रहेका करिब ६ सय ५५ पशु चिकित्सक सहर र सदरमुकाममा छन् । पशु उपचारको ९० प्रतिशत काम ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताले गर्दै आएका छन् । सरकारले देशभरका सबै जिल्लामा चिकित्सक खटाउन सकेको छैन ।

हाल २० जिल्ला पशुचिकित्सक विहीन छन् । जिल्लामा पाराभेटेरिनरियनले सेवा पुर्‍याउँदै आएका छन् । सरकारी तथ्यांक अनुसार ७५ जिल्लामा ९ सय ९९ पशु सेवा/उप केन्द्र छन् । एउटा केन्द्रले ३ देखि ७ गाविस हेर्नुपर्छ । त्यस्ता केन्द्रमा एक जना पाराभेटेरिनरियनको मात्रै दरबन्दी छ । त्यस्तै कणर्ाली पशुचिकित्सक विहीन अञ्चल हो । एसोसिएसनका अनुसार पाराभेटेरिनरियन समूहमा देशभर ३ महिनादेखि ६ महिनासम्मको तालिम लिएका करिब १५ हजार र पशु विज्ञानमा प्राविधिक शिक्षालयबाट जेटिए/जेटी/आइएस्सी गरेका पनि १५ हजार हाराहारी छन् ।
त्रिपुरेश्वरमा रहेको कृषि मन्त्रालय मातहतको परिषद्ले पशु चिकित्सकलाई स्थायी दर्ता नम्बर दिन्छ । त्यस पत्रले उनीहरू पशु क्लिनिक/ व्यवसायी गर्न र जागिर खान योग्य हुन्छन् । यसले पशु स्वास्थय कार्यकर्ता र पशु प्राविधिकलाई नियमन गर्दैन । तर अहिले संशोधन प्रक्रियामा रहेको ऐनमा नसमेटिएका ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता र प्राविधिकलाई पनि समेटिएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०६९ वैशाख १३ ०९:११

Source: Ekantipur.com