..::Nepal Veterinary Association::..
२० वर्षभित्र दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्ने रणनीति

काठमाडौं - दुग्धजन्य पदार्थमा परनिर्भरता बढ्दै गएपछि सरकारले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको सिफारिसमा २० वर्षे दुग्ध विकास रणनीति ल्याउन लागेको छ। मुलुकलाई दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य राखेर बनाइएको रणनीतिको मस्यौदा एक सातापछि मन्त्रिपरिषदमा लगिँदैछ।


बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बाबुकाजी पन्तले २० वर्षे दुग्ध विकास रणनीतिको मस्यौदा तयार भएको र यसलाई आगामी साता मन्त्रालयमा बुझाउने बुधबार नागरिकलाई बताए। अहिले मुलुकको माग बाहिरबाट आयात गरी धानिएको छ।
'हामी २० वर्षभित्र नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाई विदेश निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौं। त्यसका लागि अध्ययन र गृहकार्य पनि सुरु भइसकेको छ,' उनले भने। अहिले मुलुक झोल दूधमा करिबकरिब आत्मनिर्भर देखिए पनि अन्य उत्पादनमा बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। दूधबाट बन्ने अन्य वस्तु उत्पादन गर्न र किसानका लागि यो रणनीति लाभदायक हुने उनले बताए।
मुलुक दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुनसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै ४२ प्रतिशत दुग्धजन्य पदार्थ भारत र तेसो मुलुकबाट आयात हुने गरेको बोर्डले जनाएको छ। नेपालमा वार्षिक १५ लाख ५० हजार टन यस्तो पदार्थ उत्पादन हुन्छ। तर, यहाँ २६ लाख ७३ हजार टन माग छ। एक नेपालीले दुग्धजन्य पदार्थ दैनिक २ सय ५० ग्राम खानुपर्ने भनिए पनि १ सय ४५ ग्राममात्र उपभोग हुँदै आएको बोर्डको तथ्यांकमा छ।
बोर्डका अनुसार नेपालमा ७२ लाख गाईगोरु र ४६ लाख राँग्ाभैंसी रहेको अनुमान छ। उत्पादित दूधमध्ये १५ प्रतिशत डेरीमा बिक्री हुने र अरु घरायसी प्रयोजनका निमित्त प्रयोग हुने बोर्डले जनाएको छ। २० वर्षे रणनीतिपछि सन् २०२० मा डेरी उद्योगमा वस्तु उत्पादनका लागि ४० प्रतिशत पुर्या्उने बोर्डको लक्ष्य छ। रणनीतिअनुसार पशुबिमा, भेराइटी उत्पादन, दूध उत्पादनमा खर्च कटौती, पशुपालनलाई प्रोत्साहनका साथै पशुसेवा केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य छ। हाल १ हजार पशुसेवा केन्द्र भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको र त्यसका लागि दक्ष र सिपयुक्त जनशक्तिको अभाव रहेको पनि बोर्डले जनाएको छ।
रणनीतिले धेरै दूध उत्पादन हुने क्षेत्रमा चिलिङ सेन्टर स्थापना गर्नुका साथै दूध र दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तरका लागि मापदण्ड निर्धारण गर्ने पनि जनाइएको छ। ५ विकास क्षेत्रमा स्रोत विकास केन्द्र स्थापना गरी किसानलाई फाइदा पुग्ने कार्यक्रम लागु गर्ने पनि जनाइएको छ।
रणनीतिले आयातलाई विस्थापित गरी निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि पन्तले बताए। 'नेपालका लागि सम्भावित देश पहिला बंगलादेश र पाकिस्तान हुन सक्छ। हामी त्यहीअनुसार उत्पादन गर्न सक्छौं,' उनले भने।