..::Nepal Veterinary Association::..
पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आवश्यकता
पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आवश्यकता

आइतबार, २३ साउन २०७३  डा नरेशप्रसाद जोशी

केही समययता नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियासँगै अघिल्लो सरकारले बढाएको मन्त्रालय संख्या घटाइने बहस पनि हुन थालेको छ। अहिले यस विषयमा छलफल गर्ने उपयुक्त समय पनि हो र जरुरी पनि त्यत्तिकै छ। १० वर्षको नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली हेर्ने हो भने ९ पटकसम्म मन्त्रालयको संख्या र कार्यविभाजन हेरफेर गरिएको देखिन्छ। नेपार सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०६९ ले २७ मन्त्रालयको व्यवस्था गरेको थियो भने तत्पश्चात हालै नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७२ ले ३१ वटा मन्त्रालय गठन गरको छ। यसै सिलसिलामा थुप्रै मन्त्रालय छुट्टिने कार्य भयो। पहिले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रहेकामा वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै गठन भएका छन्। विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरण र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट जनसंख्या झिकी जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय गठन गरिएको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको समेत छुट्टै मन्त्रालय गठन गरिएको छ। यसै क्रममा कृषि विकास मन्त्रालयबाट छुट्टिई पशुपन्छी विकास मन्त्रालय गठन भएको छ।

मन्त्रालयको संख्या घटाउने कुरामा मेरो पनि सहमति छ तर मेरो चासोको विषय भनेको मन्त्रालयहरुको संख्या घटाउँदा पनि पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई यथावत् राख्नुपर्छ भन्ने हो। पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कार्यको प्रकृति, यसले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पुर्‍याएको योगदान, नेपाल सरकारले यस क्षेत्रको विकासका लागि खटाएको स्थायी जनशक्ति, यस सेवाको समग्र सरकारी संरचना, कति प्रतिशत जनता यसमा आधारित छन्, यस क्षेत्रको विस्तारको सम्भावना इत्यादि विषयमा जानकारी लिन अत्यन्त जरुरी छ। कतिपय व्यक्तिले यी विषयमा जानकारी नहँुदा अन्य मन्त्रालयको गठनझैँ हास्यास्पद बनाउने गरेको पाइन्छ। पशु सेवा क्षेत्रले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झण्डै १२ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ। पशु सेवाको विभिन्न तहहरुमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीको संख्या झण्डै ४ हजार ५ सय छ भने यी जनशक्तिले केन्›देखि ग्रामीण तहसम्म रहेका झण्डै ११३५ वटा कार्यालय एवं निकायबाट जनतालाई सेवा दिइरहेका छन्। नवगठित र केही पुराना मन्त्रालयसमेतमा यस किसिमको जनशक्ति, सरकारी संरचना र उक्त क्षेत्रबाट मुलकुको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान रहेको पाइँदैन। अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नवगठित कुनै पनि मन्त्रालयको स्थापनाका लागि कुनै कतैबाट पनि माग भएको पाइँदैन। तर पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सन्दर्भमा भने पशुपालक कृषक, व्यवसायी, उद्यमी, यससँग सम्बन्धित विभिन्न पेशागत संगठन, कर्मचारी एवं यस क्षेत्रका विज्ञहरुले समेत दशकदेखि पशुपन्छी विकास मन्त्रालय गठनका लागि निरन्तर आवाज उठाइरहेका थिए।

पशु पालन क्षेत्रको विकासका लागि छुट्टै मन्त्रालय आवश्यकता छ/छैन भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपूर्व यो क्षेत्रको कामको प्रकृति र कार्यक्षेत्र बु‰नु अत्यन्त जरुरी छ। आजसम्म हामीले निर्वाहमुखी पशुपालन गर्‍यौँ। उक्त ढङ्गबाट पशुपालन र कृषि कर्म गर्दा गाईवस्तुलाई अन्नबाली लगाएको खेतबाट प्राप्त झारपात वा धानको पराल खुवाउने र कृषि भूमि जोत्न पशुश्रमको प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो। सो कुरा तत्कालीन समयका लागि निर्वाहमुखी पशुपालनका लागि उपयुक्त थियो होला। तर पशुपालन र कृषि क्षेत्रमा आएको विश्वव्यापी आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीकरणले गर्दा हामीले समेत पृथक ढङ्गबाट सोच्न र अगाडि बढ्नुपर्ने समय आइसकेको छ। पशुपन्छी विकास क्षेत्रको महत्वपूर्ण पाटो हो पशु स्वास्थ्य जुन विषय कृषिभन्दा बढी मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हुन आउँछ। त्यस्तै कृषि वस्तु र पशुपन्छीजन्य पदार्थको बजारीकरण गर्ने तौरतरिकासमेत निकै फरक छ। दूध, मासुलाई निश्चित विधि अपनाई मात्र ढुवानी गर्न सकिन्छ भने कृषि उपजको आफ्नै निश्चित विधिबाट ढुवानी गरिनुपर्छ। पशुपन्छीको ढुवानी गर्दा पशु कल्याणका विषय आकर्षित हुन्छन् भने कृषि उपजमा यी कुरा हेरिन्नन्। पशुपालन क्षेत्रमा विश्वव्यापीरूपमा नयाँ नयाँ चुनौती एवं विषयवस्तु थपिँदैछन्। जस्तै– विश्व समाजलाई नै चुनौती दिने बर्डफ्लुलगायतका जुनोटिक रोगहरु। एन्टिबायोटिक रेसिड्यु, एन्टिमाइक्रोबायल रेसिस्टेन्स जस्ता जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने चुनौती सामाना गर्न 'वन हेल्थ' को अवधारणाबाट पशु स्वास्थ्य र स्वास्थ्यकर्मी मिलेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा परम्परावादी कृषि सोचले अगाडि बढ्न सकिँदैन। पशुपालन र कृषि दुवै नितान्त प्राविधिक विषय हुन भने यी दुवै विषयका बीचमा प्राविधिक ढङ्गबाट पूर्णरूपले फरक छ।

परम्परावादी एवं निर्वाहमुखी पशुपालनमा पशु सेवा क्षेत्रको कृषि सेवासँग केही कार्य प्रकृतिमा मिले तापनि व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरणसँगै यो कृषिभन्दा पृथक छ।  केही व्यक्तिले सुशासनका नाममा यो मन्त्रालयलाई कृषिसँगै जोड्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। बरु कृषिकै लागिमात्र स्थापना गरिएको सिँचाई मन्त्रालयलाई छुट्टै बनाउनुको औचित्य देखिन्न। अन्य यस्तै थुप्रै मन्त्रालयभन्दा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सान्दर्भिकता देखिन्छ। मुलुकमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको एक दशक बितिसकेपछि पनि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको औचित्य के? पुनर्निर्माण गर्न बाँकी भए पनि सो कार्य भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि गर्न सक्छ र शान्ति कायम राख्न मन्त्रालय गठन हुनु आफँैमा हाँस्यास्पद छ।  मुलुकको झण्डै २० प्रतिशत जनता बस्ने शहरी क्षेत्रको विकासका लागि छुट्टै सहरी विकास मन्त्रालय गठन हुने तर ८० प्रतिशत जनताले बसोबास गर्ने ग्रामीण क्षेत्रको विकासको आधारका रूपमा रहेको पशुपालन क्षेत्रका लागि राज्यले एउटा मन्त्रालय थप गर्न नसक्ने?

नेपाल सरकारले सन् १९९५ मा ल्याएको २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि योजनाले पशुपालन क्षेत्रको सम्भावनाको विश्लेषण गरी कुल कृषि गार्हस्थ्य उत्पादनमा पशु सेवा क्षेत्रको ४५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो तर विडम्बना, ३० प्रतिशतमा खुम्चन पुग्यो। यो योजना असफल हुनुको मख्य कारणमध्ये पशु सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्नु पनि हो। प्रशस्त सम्भावना बोकेको यस क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेकै कारण यस क्षेत्रले सोचेअनुसारको लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन्। यसलाई पुष्टि गर्ने एक दुईवटा दृष्टान्त उल्लेख गरिन्छ। तत्कालीन कृषि विकास मन्त्रालयले पशु सेवा क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजनमा सधैँ कन्जुस्याइँ गरेको देखिन्छ। ५ वर्षअगाडिको उदाहरण लिने हो भने कृषि विकास मन्त्रालयको कुल बजेटको जम्मा १४ प्रतिशतमात्र पशु सेवाका लागि विनियोजन गरिएको थियो। त्यस्तै उक्त समयमा नै कृषि विकास मन्त्रालयको झण्डै १३० जना कर्मचारी दरवन्दीमा पशु सेवा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न एक जना अधिकृतको दरवन्दी थियो। मुलुकमा सुशासन हुनुपर्छ भन्दै हिँड्नेहरुले के यो यथार्थता बु‰नु जरुरी थिएन? के यो सबै आवश्यकता नै थियो त? यसबाट स्पष्ट के हुन्छ भने राज्यले पशु सेवा क्षेत्रबाट ठूलो प्रतिफलको अपेक्षा गर्ने तर लगानी नगर्ने, नीति निर्माणलगायत ठाउँमा पशु सेवा क्षेत्रका विज्ञहरुको उपस्थिति नचाहने प्रवृत्तिले समग्र मुलुकलाई गलत बाटोमा डोर्‍याइरहेको छ।

विगतमा पशुपन्छी विकास क्षेत्रका लागि नयाँ कार्यक्रम, नीति निर्माणलगायतका विषयमा आवाज उठाउने ठाउँ सिंहदरवारको कृषि विकास मन्त्रालय अन्तिम हुन्थ्यो। यस विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, विभिन्न दातृ सस्थाहरुसँग समन्वय गर्ने र पशुपालन क्षेत्रका विषयमा नयाँ कार्यक्रम माग गर्ने, नयाँ नीति तर्जुमा गरी लागु गर्ने, यस क्षेत्रको सम्भावनाबारे राजनीतिज्ञ, प्रशासक, अर्थविद्हरुलाई बुझाउने कार्यमा संस्थागत ढङ्गबाट रोक लगाइएसरह नै थियो। पशुपन्छी विकास मन्त्रालय छुट्टिनुअगाडि कृषि विभाग र कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गत झण्डै दर्जनको संख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित आयोजना थिए भने पशु सेवा विभागअन्तर्गत एउटामात्र आयोजना थियो जसको पनि कार्यक्षेत्र कृषि र पशुपालन दुवै थियो। यसले स्पष्ट प्रमाणित गर्छ कि नीतिगत तहमा पशुपालन क्षेत्रका विज्ञ नहुनाले सो विषयमा आयोजनाहरुको विकास गर्न सकिएन्।

खाद्य सुरक्षा, पोषण सुधार, आय आर्जनमा वृद्धि, जनस्वास्थ्यको संरक्षण, गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना, भोकमरी अन्त्य, कुपोषण, बाल मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, मातृ मृत्युदर जस्ता विषयमा सुधार ल्याई मुलुकको सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र शहरबाट ग्रामीण क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा वित्तीय प्रवाह बढाउन पशु सेवा क्षेत्र कोशेढुङ्गा स्थापित हुन सक्छ। संयुक्त राष्ट्र संघले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको दिगो विकास लक्ष्यमा नेपाललगायत विश्वका सबै सरकारले प्रतिबद्धता जनाएअनुरूप सबै प्रकारका गरिबी र भोकमरी उन्मूलन गर्ने कार्यमा पशु सेवा क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहन्छ। त्यस्तै नेपाल सरकारले सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने महान् उद्देश्य प्राप्तिका लागि पनि पशु पालन क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। मुलुकको भौगोलिक विविधताले समेत हामीलाई संसारमा हुन सक्ने सबै किसिमका पशु पालनको सम्भावना दिएको छ। रुपन्देही जिल्लामा अरबौं लगानीमा स्थापित अस्ट्रिच फार्मले यस कुराको पुष्टि गरेको छ। पशु पालन क्षेत्रमा एशियाकै कन्›का रूपमा नेपाललाई स्थापित गर्न सकिन्छ। यो सम्भावनलाई सबैले बु‰न अत्यन्त जरुरी छ।

Source: Nagarik Daily